Directive Principles of State Policy Hindi|नीति निर्देशक सिद्धांत
नमस्कार दोस्तों Directive Principles of State Policy यानि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की यह पोस्ट में आपसभी का स्वागत है। दोस्तों आजके यह post में हम राज्य से जुड़ी कुछ नीति निर्देश और सिद्धांत के बारे में जानेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में भाग IV में निहित किया गया हैं। और, यह नीति (Policy) एक वास्तविक लोकतंत्र में सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करता है। आम तोर पर, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने और कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य के लिए Indian Constitution तीन प्रकार के Directive Principles of State Policy (DPSP) बारे में वर्णन किया गया हैं।
Directive Principles of State Policy for Social Economic
- यह सिद्धांत के अनुसार सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना है।
- तथा, धन और उत्पादन के साधनों की एकाग्रता को रोकना है।
- और, धन और भौतिक संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करना है।
- पुरुषों और महिलाओं के समान काम के लिए समान वेतन को सुरक्षित करना है।
- सभी श्रमिकों के रहने और आराम का एक सभ्य मानक सुनिश्चित करना है।
- और, बच्चों और युवाओं को उनके शोषण को रोकने के लिए आवश्यक अवसर और सुविधाएं प्रदान करना है।
- तथा, बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापे आदि के मामले में काम, शिक्षा और,
- सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के प्रयास करना इस सिद्धांत का लक्ष्य है।
इन्हे पड़े – Fundamental Duties of the Indian Constitution
Gandhian State Policy
- यह सिद्धांत में स्व सरकार (Self government) की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए विलेय पंचायतों की स्थापना करना है।
- तथा, समाज के कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है।
- इसके साथ, कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा देना है।
- इसके इलावा, नशीली दवाओं और नशीले पदार्थ को पीने में रोक लगाना है।
- तथा, गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं आदि के वध की रोकथाम पे लगाम लगाना इस सिद्धांत का लक्ष्य है।
Liberal Principles of State Policy of the Indian Constitution
- यह सिद्धांत उदारवादी सोच पर आधारित हैं, और इसकी आवश्यकता पर जोर देते हैं।
- उदार सिद्धांत, देश के लिए एक समान नागरिक संहिता का पालन करती है।
- तथा, 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना इस सिद्धांत का मूल लक्ष्य है।
- और, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण करना है।
- इसके इलावा, वैज्ञानिक लाइनों के साथ कृषि और पशुपालन संगठन को बढ़ावा देना है।
- और, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करना है।
- उदार सिद्धांत के अनुसार देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा में संरक्षण करना है।
- तथा, कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना उदार सिद्धांत के दायरे में आता है।
Some Facts about Directive Principles of State Policy
- निर्देश सिद्धांतों का वास्तविक महत्व इस तथ्य में निहित है, कि
- यह सिद्धांत देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र प्रदान करने का इरादा रखता है।
- और, जिसके बिना राजनीतिक लोकतंत्र का महत्व फीका है।
Some Directive Principles have given outside Part IV of the Indian Constitution
- भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना है।
- तथा, राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण प्रदान करना है।
- जिसका वर्णन अनुच्छेद 350 A के संदर्भ में किया गया है।
- और, भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा के प्रसार के लिए संघ द्वारा बढ़ावा देना है।
- इसे अनुच्छेद 351 में वर्णन किया गया है।
- संघ या राज्य के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के निर्धारण में,
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों को लगातार प्रशासन की दक्षता के देखभाल के साथ ध्यान में रखा जाएगा,
- और, अनुच्छेद 335 में इसका वर्णन किया गया है।
- हालाँकि, अनुच्छेद 335, 350 A और 351 में निहित निर्देशों को भाग IV में शामिल नहीं किया गया है,
- लेकिन न्यायालयों ने उन पर समान ध्यान दिया है।
- जिसका अर्थ है कि, संविधान के सभी भागों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए।
Difference Between Directive Principles vs Fundamental Rights
| निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles) | मौलिक अधिकार (Fundamental rights) |
| निर्देशक सिद्धांत सरकार को निर्देश प्रदान करना है। | जबकि मौलिक अधिकार राज्य की कार्यबाई पर सीमाएं बनाते है। |
| निदेशों को कानून द्वारा लागू करने की आवश्यकता है। | लेकिन मौलिक अधिकार को संविधान में पहले से ही प्रदान किया गया है। |
| न्यायालय में निर्देश लागू नही होते है, और, व्यक्तियों के पक्ष में कोई न्यायोचित अधिकार को सृजित नही करते है। | जबकि मौलिक अधिकार न्यायालयो द्वारा लागू नही किया जा सकता है। |
| भारत के 42 वें संसोधन अधिनियम में यह सुनिश्चित किया गया है की यद्यापि निर्देश स्वयं प्रत्यक्ष रूप से लागू करने योग्य नही है। | लेकिन अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त मौलिक अधिकार को असंवैधानिक तरीके से उलंघन करने की आधार पर पूरी तरह से छुटकारा देना होगा। |
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इसके साथ Indian Constitution में Directive Principles of State Policy पोस्ट से जुड़ी कुछ Important Objective based Question and Answer निम्न में दिए गए है। इसे पड़े
Directive Principles of State Policy related Question and Answer
1. ‘Welfare State’ की अवधारणा भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है?
a. मौलिक कर्तव्य
b. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत
c. संविधान की प्रस्तावना
d. मौलिक अधिकार
Ans. b. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में
2. निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में उल्लिखित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला है?
a. 9 वीं अनुसूची
b. संविधान की प्रस्तावना
c. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत
d. मौलिक कर्तव्य
Ans. c. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत
3. भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके तहत रखी गई है?
a. मौलिक कर्तव्य
b. चुनाव आयोग अधिनियम
c. मौलिक अधिकार
d. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत
Ans. d. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत
4. निम्नलिखित में से कौन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है?
a. काम का अधिकार
b. शराब पर प्रतिबंध
c. सूचना का अधिकार
d. समान काम के लिए समान वेतन
Ans. c. सूचना का अधिकार
5. भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की व्यवस्था की गई है?
a. मौलिक अधिकार
b. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत
c. प्रस्तावना
d. सातवीं अनुसूची
Ans. b. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत
6. भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 द्वारा निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में कहा गया है?
” राज्य का प्रयास होगा ”
1 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना
2 राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखें
3 मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटान
a. केवल 1 और 2
b. 1 और 3 ही
c. 2 और 3 केवल
d. 1, 2 और 3
Ans. d. 1, 2 और 3
Another Important Question and Answer about this post
1. राज्य के नीतिगत निर्देश के तहत, बच्चों की किस उम्र तक उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने की उम्मीद है?
a. 16 वर्ष
b. 14 वर्ष
c. 15 वर्ष
d. 18 वर्ष
Ans. b. 14 वर्ष
2. ” राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक जाँच है, जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर किया जाता है ” यह किसने बताया?
a. राजेन्द्र प्रसाद
b. के.एम. मुंशी
c. बी आर अम्बेडकर
c. केटी सेठ
Ans. c. बी आर अम्बेडकर
3. भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा राज्य नीति के निर्देशक मूल्य निर्धारण से संबंधित है?
a. भाग IV
b. भाग I
c. भाग वी
d. भाग III
Ans. a. भाग IV
4. भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा,
राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार की priority दी गई है, जहां भी वे संघर्ष में आए?
a. 44 वें
b. 40 वीं
c. 46 वीं
d. 42 वें
Ans. d. 42 वें
5. गांधी के नैतिक दर्शन का सीधा प्रभाव किस निर्देशक सिद्धांत पर पड़ता है?
a. गायों के वध पर प्रतिबंध
b. समान काम के लिए समान वेतन
c. ऐतिहासिक महत्व के क्षणों का संरक्षण
d. मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह का प्रावधान
Ans. d. मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह का प्रावधान
6. भारत के संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद है, जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हैं?
a. 40 से 55
b. 30 से 45
c. 26 से 41
d. 36 से 51
Ans. d. 36 से 51
Some Question and Answer related to Directive Principles of State Policy
1. ” समान काम के लिए समान वेतन ” भारतीय संविधान में यह उदाहरण कहा सुनिश्चित किया गया है?
a. आर्थिक अधिकार
b. मौलिक अधिकार
c. मौलिक कर्तव्य
d. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत
Ans. d. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत
2. भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने का उद्देश्य स्थापित कहा किया गया है?
a. सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र
b. सामाजिक लोकतंत्र
c. राजनीतिक लोकतंत्र
d. गांधीवादी लोकतंत्र
Ans. a. सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र
3. निम्नलिखित में से कौन राज्य नीति का एक निर्देशक सिद्धांत है?
a. अस्पृश्यता प्रवर्तन
b. राज्य धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा
c. राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए प्रयास करना
d. राज्य कानून से पहले किसी भी व्यक्ति समानता से इनकार नहीं करना
Ans. c. राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए प्रयास करना
4. राज्य नीति के प्रत्यक्ष मूल्य निर्धारण किस पर आधारित हैं?
a. केवल कुछ प्रावधान के ऊपर
b. Justicable
c. Non – Justicable
d. इनमे से कोई भी नहीं
Ans. c. Non – Justicable
5. राज्य नीति के अप्रत्यक्ष सिद्धांतों के निम्नलिखित लेखों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है?
a. 43 A
b. 51
c. 41
d. 48 A
Ans. b. 51
